Listen Live

अरवौँ सरकारी र गैरसकारी खर्च भएर पनि खानेपानीको सुविधा किन भएन ?
Posted On: Aug 29, 2017

नेपालमा शुरुमा राणाकालमा बनेका खानेपानी आयोजनाहरु, विदेशी सहयोगमा बनेका आयोजनाहरु धेरै बर्ष टिकाउ भएको पाइन्छ तर आजकल बन्ने गरेका योजनाहरु   १५ देखि २५ बर्षका लागि भनेर डिजाईन गरिएका योजनाहरु १ बर्षभित्रै मर्मतका लागि निवेदन र पाइप माग्नेहरुको लाम देखिन्छ । बास्तबमा गाउँ शहरमा गएर अध्ययन गर्दा पनि लक्ष बमोजिमको गुणस्तर र सुविधा दिन नसकेको स्वीकार गर्नै पर्ने देखिन्छ । 

शिवराज न्यौपाने ​

प्रकृतिका सबै बनस्पती र जीवलाई बाच्नको लागि पानी नभै हुँदैन । मानवले प्रकृतिका जीवहरुको नेतृत्व गर्दै आएको छ । मानवको मात्र नभै प्रकृतिको संरक्षण समेत मानवको जिम्मेवारीमा पर्दछ ।  मानव विकासका लागि भन्दै प्रकृतिमा विकृति पनि मानिसले नै ल्याउने गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिहरुमा पनि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षरुपमा मानिस नै जिम्मेवार देखिन्छ । भूकम्प आउँछ र पहिरो जानसक्छ,घर भत्किन सक्छ, बाढी आउँनसक्छ  भन्ने जानेर पनि मानवले प्रकृतिलाई चुनौति दिएर बस्ती विकास गरिरहेको हुन्छ । पौराणिक कालमा बनेका मन्दिर,गुम्बाहरु तथा पाटीपौवाहरु र कतिपय घरहरु पनि भूकम्प लगायतका जोखिमबाट सुरक्षित बनेको पाइन्छ । तर पछि भौतिक विकासको चरम विकास गरेको भनिएको समयमा बनेका घर,मन्दिरहरु सुरक्षित छैनन । पुराना सुरक्षित भवनहरु पनि मर्मत सम्भारका नाममा आधुनिक इज्जिनियरहरुले झनै जोखिममा पारेको देखिएको छ । 

घर वस्ती विकासको मात्र कुरा हैन हरेक विकासमा जानाजान जोखिम मोलेर लापरवाहीले संरचनाहरु निर्माण गर्दा कुनै पनि विकास प्रणालीहरु सुरक्षित र दिगो विकास हुन सकेको छैन । यस्तै खानेपानी आयोजनाहरुको इतिहास पनि यस्तैछ । नेपालमा शुरुमा राणाकालमा बनेका खानेपानी आयोजनाहरु, विदेशी सहयोगमा बनेका आयोजनाहरु धेरै बर्ष टिकाउ भएको पाइन्छ तर आजकल बन्ने गरेका योजनाहरु   १५ देखि २५ बर्षका लागि भनेर डिजाईन गरिएका योजनाहरु १ बर्षभित्रै मर्मतका लागि निवेदन र पाइप माग्नेहरुको लाम देखिन्छ । बास्तबमा गाउँ शहरमा गएर अध्ययन गर्दा पनि लक्ष बमोजिमको गुणस्तर र सुविधा दिन नसकेको स्वीकार गर्नै पर्ने देखिन्छ । 

खानेपानी प्रणालीहरु दिगो नहुनाका कारणहरु 

खानेपानी आयोजनाहरु दिगो नहुनुमा धेरै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कारणहरु रहेका होलान । ती मध्ये लेखकको ३० बर्षे अनुभवलाई केलाउँदा तपशिल बमोजिमका संभावित कारणहरुको सूची तयार गर्न सकिन्छ । 
१) खानेपानी योजनाहरु डिजाईन गर्दा कम खर्चमा धेरै सेवा पु¥याउने मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनाले योजनाहरु गुणस्तर हीन बन्न गएको हुन सक्छ । 
२) कतिपयस्थानमा प्राविधिक ज्ञानको कमि भएका प्राविधिकको भरमा योजना डिजाइन तथा लागत इस्टिमेट तयार हुँदा पनि कमजोर बनेको हुन सक्छ । 
३) सरकारी प्रणाली मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा कम जिम्मेवार देखिएको छ र  उपभोक्तालाई पनि आवश्यकता अनुसार जिम्मेवार र सक्षम बनाउन सकिएको छैन । 
४) ठेक्का प्रणालीमा विकृति आउनाले आयोजनाहरु कमजोर बने । ठेक्कामा बनेका आयोजनाहरु प्रति उपभोक्तालो अपनत्व लिएनन र सरकारी प्रणालीको भरमा योजना सुरक्षा र सञ्चान हुन सकेन । 
५) कर्मचारी, निमाण व्यवसायि र विशेष गरी उपभोक्ता नै योजना प्रति जिम्मेवार नहुँदा सवैक्षेत्रमा लापरवाही  कमाईको भाँडो समेत हुन गएको हुनसक्छ । 
६) उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वा २÷३ जना पदाधिकारीको मिलेमतोमा बनेको योजना, पारदर्शी पनि नभएको,उपभोक्ता समिति समेत ठेक्का पट्टाको हिसावमा काम गर्न थाले पछि जनश्रम जुट्न छोडेको छ । श्रमदानबाट गर्नु पर्ने काम समेत योजनाको बजेटबाट गर्नु पर्दा उपभोक्ता समिति,ठेकदार तथा सहयोगी कार्यालय वा संस्थालाई कमजोर कामको बढी मुल्याङ्कन गर्नु बाध्यकारी भएको हुन सक्छ ।
७) उपभोक्ता समिति सदरमुकामको एउटा कुनामा बसेर केहि व्यक्तिले गठन गरेको उपभोक्ता समिति प्रति उपभोक्ताको विश्वास नरहेका तर विरोध गर्न नसकेको वा विरोधले काम नगरेको हुन सक्छ । 
८) योजना मर्मत संभार तथा सञ्चालनका लागि कोष सरकारी नीतिमा अनिवार्य भए पनि उपभोक्ताबाट हुनुपर्ने सहभागीताको रकम जम्मा नगर्ने वा थप गर्ने व्यवस्था नहुने । निर्माण वा मर्मत सम्भारको रकम निकाल्न मात्र खाता सञ्चालन गर्ने भएको हुनसक्छ । 
९) मर्मत सम्भार कोष नियमित संकलन र मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको तालिम तथा परिचालन नभएको कारण पनि योजना असफल भएको हुन सक्छ । 
१०) सरकारी बजेट र निर्माण कार्य हतारमा असार मसान्तको झरीमा गर्नु पर्दा पनि कमजोर बनेको हुनसक्छ । 

खानेपानी योजनाहरु दिगो बनाउन  के गर्ने त ? 

खानेपानी योजना दिगो बनाउन गर्न सकिने र गर्नु पर्ने धेरै विषयहरु होलान । जसमध्ये तपशिलमा उल्लेख भएका कामहरु भने जल्दो बल्दो रुपमा गर्नु पर्ने देखिन्छ । 
१) खानेपानी योजना निर्माण वा मर्मतसम्भार गर्नु पर्दा उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता कोष अनिवार्य हुनु पर्छ जसका लागि कम्तिमा ९० प्रतिशत उपभोक्ता जम्मा भएर मात्र उपभोक्ता समिति गठन गर्न सकिन्छ । यदि जाँच गर्ने हो भने सायद रसुवा जिल्लाका १ योजनाको उपभोक्ता समिति पनि यसरी बनेको छैन होला । 
२) नेपाल सरकारको नीतिमा नै खानेपानी योजना निर्माण वा मर्मत सम्भारका लागि कम्तिमा प्रतिधारा १ हजारका दरले थप मर्मत सम्भार कोष जम्मा गरेर मात्र योजना निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्नु पर्छ र रसुवा मा यसमा कुनै पक्षले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । 
३) निर्माण,मर्मत सम्भार पारदर्शीरुपमा गर्ने, श्रमदान जुटाएर, उपभोक्ता समिति रउपभोक्ताको प्रत्यक्ष निगरानीमा योजना निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्नु पर्दछ । 
४) अधिकांश योजनाका सार्वजनिक धाराहरु काम विहिन भएका छन र पार्ईप मनलागी जथाभावी असुरक्षित रुपमा घरघरमा लाने गर्नाले सबैको पहूँचमा पानी हुन सकेको छैन । 
५) सार्वजनिक धारा बन्द गर्ने र प्रत्येक घरलाई मिटर राखेर धारा दिनु पर्ने देखिएको छ । नेपालभरीको अनुभव हेर्दा सार्वजनिक धारा नभएको र मिटर राखिएका घरायसी धारा भएका योजनाहरु धेरे दिगोरुपमा चलेका छन । 
६) पहिले खानेपानी सरोकारवालाहरु र उपभोक्ता समितिहरुले सफल भएका योजनाहरुको अवलोकन गरी आफ्नो योजनामा लागु गर्नु पर्छ । पैसा कमाउनका लागि कसैलाई खानेपानी योजनाको अधिकार दिनु हुँदैन । उपभोक्ता समितिलाई बाटो खर्च चाहिने भए कोषबाट न्यूनतम खर्च सदरमुकाम जाँदा आउँदाको खर्च दिने गरियो भने पारदर्शीता जन्मिन सक्छकी । 
७) सामाजिक सेवाको भावना भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र खानेपानी आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा राख्नु पर्छ । राजनीति र व्यवसायको हिसावमा खानेपानी योजनलाई लिएका कारण यो अवस्था आएकाले उपभोक्ताले पारदर्शी गरेनन भनेर भाग्नु भन्दा पारदर्शीता र गुणस्तरीय निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि सहभागीता बढाउनु पर्ने हुन्छ । 
८) कोषको लागि नियमित पैसा उठाउने र सरसफाइ सुधार गर्ने काममा कोही रिसाउला भनेर डराउनेले समितिमा नबसे हुन्छ । 

निष्कर्षः
यदि अझै मर्मत सम्भार कोष, ९० प्रतिशत उपभोक्ताको सहमतिको उपभोक्ता समिति, कडा नियमहरु, सक्षम  तलव पाउने मर्मत सम्भार कार्यकर्ता, मिटर भएको घरायसी धारा गराउन नसकेमा अव झन जति खर्च गरेपनि पानी आतङ्क बढ्दै जान्छ । खानेपानी संयन्त्रले नै सरसफाइ हेर्ने भएका कारण खुलादिसामुक्त घोषणा पछि यथाशिघ्र पूर्णसरसफाइ अभियान शुरु गर्नु पर्छ । नकुहिने प्लास्टिक,शिसा अस्तव्यस्त रुपमा भूँईँमा फ्याक्ने चलन रोकेर राम्रोसँग डम्पिँङ्ग साईट सञ्चालन नगर्ने हो भने रसुवा जिल्ला पनि  विभिन्न रोगहरुको वृद्धि मात्र हैन मानव बस्ती बस्न लाएक नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 


प्रकाशन २०७४÷०५÷१३ गते 

Comments