Listen Live

लोकतन्त्रलाई बन्देज बनाउन कानुन आएको होइन ।
Posted On: Sep 21, 2018
लोकतन्त्रलाई बन्देज बनाउन कानुन आएको होइन ।

बासुदेव लम्साल मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. २ मा जन्मिएका हुन् ।  २०४६ सालमा सरकारी सेवा सुरु गरेका उनी वि.सं. २०५४ मा न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै वि.सं. २०६७ सालदेखि सरकारी न्यायधिवक्ता भएका थिए । रामेछाप, कण्ठमाडाँैमा रही काम गरेका लम्साल सरकारी वकिलको कार्यालय रसुवा प्रमुख हुन् । उनै लम्सालसँग समग्र न्याय क्षेत्रका विषय लगायत रसुवामा न्याय सम्पादनको अवस्थाका बारेमा रेडियो रसुवाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम रसुवा बजहद्वारा गरिएको कुराकानी मुख्य अंश ः

राज्य विरुद्धको संगठित अपराधका प्रकृतिभित्र कस्ता कस्ता विषय पर्छन् ?

राज्यलाई नै उल्टाउने किसिमको कुनै संगठन निर्माण गर्यो र राज्यका अंगहरुलाई असर गर्ने कुनै किसिमको क्रियाकलाप गर्यो भने त्यसलाई राजद्रोह भनिन्छ । त्यस्तै जातीय हत्या गर्यो भने त्यसलाई पनि यसभित्र पारिएको छ । मित्रराष्ट्र विरुद्ध कुनै किसिमको विद्रोह भयो, गर्यो भने त्यसलाई पनि राज्य बिरुद्धको अपराध भित्र पारिएको छ । त्यसै गरी सैनिक, प्रहरी भड्काउने किसिमका क्रियाकलाप गर्यो भने त्यसलाई पनि यो अपराधअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । त्यस्तै राज्यको विरुद्ध कसैले जासुसी गरिरहेको छ भने जासुसी गर्नेलाई पनि यो अन्तर्गत पारिएको छ । नेपालको राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमको आक्रमण भयो, धम्की दियो भने त्यो क्रियाकलापलाई पनि यस अन्तर्गत पारिएको छ । 

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐन, देवानी अपराध र फौजदारी संहिता ऐन २०७४ मा पहिलाको मुलुकी ऐनभन्दा फरक के छ ? 
पहिलाको ऐन र अहिलेको ऐनमा के फरक छ भने यो कानुन कार्यान्वयन गर्दा कुन सिद्धान्तले गर्ने भन्ने युएनमा राखिएको छ । त्यस्तै सजाय गर्दा कसुरदारलाई कसरी सजाय गर्ने, सजाय यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म तल्लो हद र माथिल्लो हद भनेर तोकिएको हुन्छ । त्यो हदलाई निर्धारण गर्दा न्यायधिशलाई कसरी सहयोग पुर्याउन अपराधलाई घटाउने बढाउने भन्ने अवस्थालाई समेत यो कानुनले स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी अन्य कुराहरु जुन मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनहरुमा छरप्रष्ट भएर बसेका थिए भने यसलाई एकै ठाउँमा युएनलाई कसुर कायम गरेर ऐनमा समावेश गरेको छ । 

अहिले नयाँ मुलुकी ऐनले त पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने कानुन निर्माण गरेको देखिन्छ, यस्तो कानूनले त लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने सम्भावना त छैन । 
लोकतन्त्रलाई बन्देज बनाउन कानुन आएको होइन । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन यो कानुन आएको हो । कुनैपनि संघसस्था कुनैपनि समुदाय छाडा हुनु हुदैन । त्यसलाई पनि अंकुश लगाउनुपर्छ भनेर यो नयाँ संहितामा व्यवस्था गरिएको हो । 


भाग २ को परिच्छेद १ को गोपनीयत विरुद्धको कसूरको धारा २९५ मा अनुमति विना कसैको तस्वीर खिच्न हुदैन भनिएको छ । त्यस पछि मुलुकी देवनीमा भाग १ परिच्छेद ३ को धारा २१ गोपनीयताको अधिकार र अतिक्रमणमा हेर्नु हो भने ध्वनी फोन रेकर्ड गर्न नपाईने र कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहारलाई प्रकाशन प्रशारण गर्न नपाईने उल्लेख गरिएको छ नि ?
व्यक्तिको आफ्नो गोपनियता हुन्छ । संविधानले व्यक्तिको हकको सुरक्षा गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उसको चाहना नहुँदा नहुँदैपनि कुनै किसिमका क्रियाकलाप होलान् । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा यो ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको हो । तर यसो भनेर हरेक कुरालाई बन्देज लगाएको भने होइन । जनता समुदायको लागि सूचना आएको हुन्छ त्यस्ता कुराहरुलाई यसले रोक लगाएको होईन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको खलल पुग्ने कुरालाई मात्र प्रशारण नहोस् । संचार माध्यममा नआओस् भनेर व्यक्तिगत गोपनियतालाई मात्र रोकेको हो । 

अहिले निकै मिडियामा प्रकाशन र प्रशारणमा आई रहेको विषय बलात्कारीलाई फासीको कुरा किन र बलात्कार जस्तो अपराध गर्नेलाई फासी दिने कानून बनाउन मिल्दैन र ? 
हाम्रो संविधानले कानुनले फासी दिने व्यवस्था गरेको छैन । मान्छेलाई मार्नु हुदैन । उसलाई सुधार गर्नुपर्छ । अहिले त कैदमा पनि होइन उसलाई सुधार गृहमा राख्नुपर्छ । सार्वजनिक काममा लगाउनुपर्छ । प्रायश्चित कसरी गर्छ त्यसतर्फ गर्नुपर्छ भनि अहिले विश्व त्यतैतिर लागिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण हाम्रो संविधान हाम्रो कानुनले फासीको व्यवस्थालाई राखेको अवस्था छैन । फासी दिएर कुनै पनि अपराध कम हुने होईन । मान्छे मारेर अपराध कम हुदैन । उसमा हुने अपराधको प्रविधिलाई कसरी रोक्ने भन्ने तिर लाग्नुपर्छ । 

नेपालमा विभिन्न कानुनको निर्माण नेपाली समाज अनुकूल देखिदैन किन कानुन निर्माणमा समाजशास्त्रलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको पाईन्छ ? 
यो कानुन भनेको समाजमा जुन किसिमको अपराधहरु घट्दै गएको छ । त्यो अपराधलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ऐनहरु बेलाबेलामा परिमार्जन हुन्छन् । संसोधनन हुन्छन् । त्यही अनुरुप अहिले भइरहेको हो । 

न्यायधिस र वकिलहरुबीच बैमष्यताका कारण मुद्दाहरु प्रभावित हुने गर्छन भने सुनिन्छ, किन नेपालको न्याय प्रणाली अझै पनि निर्वैयक्तिक हुन सकिरहेको छैन ?  
न्यायधिस र वकिलहरुबीच त्यस्तो बैमष्यता छैन । कुनै ठाउँ, स्थानमा मान्छेको स्वभावले यदाकदा होला तर यस्तो किसिमको अवस्था छैन । रसुवा जिल्लाको हकमा भन्ने हो भने न्यायधिश, सरकारी वकिल भनेको न्यायका एउटै पाटा हुन । न्यायलाई कसरी छिटो छरितो गर्ने भन्ने मै तल्लिन भएर हामीसँग भएका सबै मुद्दाहरु फैसला भएका छन् । त्यस्तो किसिमको अवस्था यहाँ छैन । 

सरकारी वकिलहरु पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि सरकारको पक्षमा बढी लाग्छन भन्ने आम जनगुनासोप्रति तपाईको दृष्टिकोण कस्तो छ ? 
पिडीतको पक्षमा न्याय दिनको लागि यो कार्यालय स्थापना भएको हो । कुनै कसुरदारले कुनै घटना घटाइदियो, त्यसको पक्षमा सरकारी वकिल बोल्ने, अनि उसलाई न्याय दिलाउने, उसले पाउने कुनैपनि क्षतिपूर्ति दिलाउने, यी सबै काम गर्ने भनेको सरकारी वकिलले नै हो । सरकार पनि पिडीतकै पक्षमा लाग्ने हो अनि सरकारी वकिल पनि पिडितकै पक्षमा लाग्ने हो । सरकारको भावना र पिडीतको भावनालाई समेट्ने काम सरकारी वकिलले नै गरिरहेको हुन्छ । सरकारी वकिलको अध्यक्षतामा कानुनी सहायता छ । आय स्रोत कम भएका, वार्षिक ४० हजारभन्दा कम भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । पीडक पिडीतलाई यो सेवा हामी प्रदान गछौँ । म यो जिल्लामा आएपछि एक जना महिलाले सेवा लिनुभएको छ । हामीले सेवा प्रदान गरेका छौँ । 

सरकारका अङ्गहरुलाई कानुनी परामर्श दिने अभ्यास रसुवामा सरकारी वकिलको कार्यालले कतिको गरिरहेको छ ? 
अहिलेसम्म यो जिल्लामा कसैले पनि कानुनी समस्या परेर राय लिएको छैन । यदी कसैलाई कानुनी समस्या भयो, कानुनमा द्विविधा भयो भने उहाँहरुले हामीसँग राय लिन सक्नुहुन्छ । हामीले त्यो अवस्थामा राय दिन्छौँ । कार्यालयमा गएर हामीले परामर्श दिने भन्ने कुरा हँुदैन । उहाँहरुले माग्नुपर्यो । उहाँहरुलाई आवश्यकता पर्यो भने हामीले दिने हो । अब हामी नै गएर निर्देशन गर्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । धेरैजसो मौखिक रुपमा राय माग्ने गरेका छन्,  हामीले मौखिक नै भन्छौँ तर अहिलेसम्म लिखित आएको छैन । त्यसै गरी जनतासँग हामीले सरकारी वकिल भनेर गएको वर्ष पनि चार वटा कार्यक्रम गरेका छौँ । त्यो मार्फत जनतालाई जानाकारी दिने काम गरेका छौँ । 

तपाई रसुवामा जिल्ला वकिल भएर काम गरिरहँदा रसुवामा कस्ता कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरुमाथि बहस गरिरहनु भएको छ ? 
धेरै जस्तो जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योगको आइरहेको देखिन्छ । त्यसै गरी कर्तव्य ज्यान, चोरी, अहिले रसुवागढी नाका चालु भएको हुँदा यहाँबाट सुन ओसारपसारका मुद्दाहरु पनि आइरहेका छन् । 

रसुवामा विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा कस्तो असर पर्ने गरेको छ ? 
विधि विज्ञान प्रयोगशाला सबै ठाउँमा स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको हैसियत छैन । कम्तिमा पनि एउटा प्रदेशमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि माग गरेका छौँ । अहिले प्रहरीको विधि बिज्ञान प्रयोगशाला र अर्को एउटा मात्र छ, जम्मा २ वटा मात्र छ । नेपालभरिको परीक्षण गर्ने काम यी २ वटाले गर्छ । समयमै परीक्षणको रिपोर्ट नआएर न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएको अवस्था देखिन्छ । अब यो जिल्लामा सरकारले स्थापना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कुनै घटनाको सम्बन्धमा परीक्षण गर्न पठाइयो भने त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण रिपोर्ट नआउँदा फैसला हुन ढिलाई भएको छ । 

आ.व. २०७४÷७५ को जिल्ला वकील कार्यालय, रसुवाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हेर्ने हो भने ७१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा जम्मा २९ वटा मुद्दा फैसला देखिन्छ, के कारणले मुद्दा फछ्यौटमा ढिला गरिरहनु भएको छ ?  
हामीले मुद्दा दायर गर्ने भनेको जिल्ला अदालत रसुवामा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा गरी दुई ठाउँमा हो । जिल्ला अदालतमा दायर भएका अधिकांश मुद्दाहरु फैसला भएका छन् । जिल्ला प्रशासनमा दायर भएका मुद्दाहरु ७१ मा २९ वटा मात्रै फैसला भएको हो । अदालतको हेर्ने हो, भने अहिले हामीसँग जम्मा गत वर्षको ३४ वटामा ३ वटा मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको छ । 

आ.व. २०७४÷७५ मा राजश्व चुहावटको मुद्धा पनि दर्ता भएको देखियो कहाँ र कसको मुद्धा हो ? यो जनतालाई भन्न मिल्छ ?
सबै जिल्लाहरुको एकीकृत भएर महान्यायधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपति मार्फत् सार्वजनिक गर्छ । यो मुद्दा राजश्व सम्बन्धी भनिए पनि सुनकै मुद्दा हो । यो चाहिँ मुद्दाको मास्केवारी बनाउँदा त्यो शीर्षकअन्तर्गत राखिएको कारणले मात्रै हो, नत्र भने अवैध रुपमा राजस्व नतिरी ल्याएको सुनका मुद्दालाई राजस्व मुद्दा शीर्षकमा राखिएको हो । सुनका मुद्दा हामी सँग ५ वटा थिए जम्मै फैसला भैसक्यो ।  

बोक्सोको आरोपमा जीवितै जलाएर मारेको यार्सा घटनाकाा वास्तविक दोषीहरु अझै फरार छन् भन्ने छ,  यो घटना के भईरहेको छ ? 
अदालतमा हाजिर हुन आएकाको हकमा मुद्दा फैसला भैसकेको छ । त्यसमध्ये पनि मुख्य भनिएका व्यक्तिहरुलाई कसुर ठहर भएर २० वर्ष सम्मको कैद सजाय समेत भएको छ भने फरार भएका व्यक्तिहरुको हकमा उनीहरु पक्राउ भएर आएको अवस्थामा अथवा ऊ आफै हाजिर हुन आएमा फेरि मुद्दा चल्छ । २० जना प्रतिवादी बनाइएको थियो २० जना मध्ये ९ जना अदालतमा हाजिर भएका छन् । त्यसमा पनि ६ जनालाई ज्यान मुद्दामा, बोक्सीको आरोप लगाएर मलमुत्र खुवाएको, अभद्र व्यवहार गरेको २ वटा कसुर कायम गरिएको थियो । त्यसमध्ये  ५ जनालाई ज्यान मुद्दा र बोक्सीको आरोप ठहर भएको छ भने २ जनालाई बोक्सीको आरोपमा ठहर भएको छ र एक जनाले भने सफाई पाएको छ । अब मुलुकी संहिता भदौ १ देखि लागू भएको छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईहरु जस्ता सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्छ । 

Comments